सेनामा आर्थिक पारदर्शिता आवश्यक
संयोगवश, ६५ वर्षअघि जुन दिन राजा महेन्द्रले सेनाको सहयोगमा पहिलो निर्वाचित सरकार तथा संसद भंग गरेर मुलुकभरिका राजनीतिककर्मीहरूलाई थुनेका थिए, त्यही दिन सेनापतिले यति ठूलो रकमको माग गरेको समाचार प्रसार भयो । तर यो समाचारप्रति जनमानसमा कुनै खाले टिप्पणी या प्रतिक्रिया आएन ।
भूकम्प र परकम्पनले जर्जर पारेको र भारतीय नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी तुल्याएको परिप्रेक्ष्यमा सेनाबाट भएको यो माग बहसको विषय हुनुपर्ने हो । तर त्यसो नहुनुमा सेनाप्रतिको आदरले प्रमुख भूमिका खेलेको हुनसक्छ ।
वास्तवमा सरकारी कुनै पनि निकाय चाहे त्यो सेना नै किन नहोस्, उसलाई राज्यकोषबाट दिइने रकम बढ्दा वा कटौती गरिँदा राज्यले आफ्नै स्रोत र साधनले गर्नुपर्ने खर्चहरू, जस्तै— बाटोघाटो निर्माण, भूकम्प पीडितलाई दिइने राहत अनुदान, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत वृद्धाभत्ता आदि सेवाहरू वृद्धि वा कटौती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आउँछ । त्यसकारण विनियोजन पूर्व खर्चका निम्ति छुट्याइने रकमको प्रत्येक रुपैयाँको मूल्यको (भ्यालु फर मनी) मूल्यांकन हुनु आवश्यक छ ।
सन् १९९४ को एउटा घटनाको प्रसंग यस आलेखका निम्ति सान्दर्भिक हुन्छ । त्यस समय नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सेनाको भूमिकाका निम्ति टुक्रँदै युद्धमा होमिएको पूर्व युगोस्लाभिया गणराज्य पुगेको थियो ।
बाल्कनको जाडो याममा शान्ति स्थापना गर्न पुगेको नेपाली सेनासँग चिसो याममा सञ्चालन हुनसक्ने हतियार थिएन । त्यतिमात्र होइन, हिमपात भइरहेको अवस्थामा उनीहरूसँग मौसम अनुरुपको लुगाफाटो र जुत्ता आदि केही पनि थिएन ।
संयुक्त राष्ट्र संघले धेरै अप्ठेराहरू झेलेपछि जर्मनीको सहयोगमा शान्ति सेनामा गएको नेपाली फौजलाई सक्रिय हुन नितान्त आवश्यक सहयोग सामग्रीहरू जुटाइदियो । यो घटनाले के उजागर गर्छ भने हाम्रा सेना पनि बेलाबखतमा दुलही छान्नु अघि नै जन्ती लिएर जान चुक्दैन ।
पुस १ मा प्रधानसेनापतिले संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पेस गरेको मागले पुन: एकपटक सेनालाई आफ्नो आवश्यकता समेतको बोध कति ढिलो हुनसक्दो रहेछ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्छ ।
आफूसँग भएको ४५ प्रतिशत हातहतियार काम नलाग्ने भेउ उसले आफैले प्रस्तुत गरेको बजेट पारित भएको ५–६ महिना बितिसकेपछि मात्र थाहा पाउनुलाई छुट भएको घटना भनेर चुप लाग्न सकिंँदैन । किनकि विना हतियार र गोलीगट्ठा सेनाको अस्तित्व हुँदैन ।
शाहीकालमा दरबार, सेनाप्रति सजग र संवेदनशील थियो । किनकि राजाको शक्तिको असली स्रोत सेना थियो । त्यसकारण राजाहरूले अर्थमन्त्रीहरूलाई सेनाले गरेको माग विना रोकटोक पूर्ति गरिदिने आदेश दिन्थे ।
विडम्बना, शाही शासनकालदेखि कायम रहेको सेनाले प्रस्तुत गरेको मागहरूलाई अर्थमन्त्री वा तिनको मातहतको (अर्थ) मन्त्रालयले विना कुनै बहस, औचित्यको अध्ययन वा आलोचनात्मक विश्लेषण खुरुक्क बजेट विनियोजन गरिदिने परिपाटी कायम छ । अर्थात् सेनाको अनुरोधलाई बजेट भाषणमा समावेश गर्ने परम्परा संघीय गणतान्त्रिक नेपालले कायम नै राखेको छ ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि सेनाले समय अर्थात् बजेटसम्बन्धी निर्णय हुँदा आफ्नो आवश्यकताको पहिचान गर्न नसक्नु भनेको उसले नितान्त आवश्यक गृहकार्य गर्न नसक्नाको कारणले गर्दा नै हो ।
हाम्रो रक्षासम्बन्धी खर्च धेरै वा थोरै छ भन्ने निचोड निकाल्न अन्य मुलुकले गर्ने खर्चसँग दाँजेर हेर्दामात्र सहज हुन्छ ।
समग्र रूपमा सन् २०१५ विश्वले अमेरिकी डलर १,७७६ अर्ब अर्थात् संसारभरिका मुलुकहरूको कुल वार्षिक उत्पादनको २.३ प्रतिशत खर्च हुनेछ । सबैभन्दा बढी सैनिक खर्च गर्ने राष्ट्र अमेरिका हो ।
सन् २०१५ मा अमेरिकाको सैनिक खर्च उसको कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुनेछ । दोस्रो स्थानमा रहेको राष्ट्र चीनको खर्च २.१ प्रतिशत र आठौं स्थानमा भएको भारतले कुल राष्ट्रिय आयको २.४ प्रतिशत खर्च हुने आनुमन छ । हाम्रो हकमा भने यो १.५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
विगतमा नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको रक्षा बजेटलाई कुल राष्ट्रिय उत्पादनसँग दाँज्ने हो भने सन् १९९० को दशकसम्म रक्षा खर्च राष्ट्रिय उत्पादनको १ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित थियो । १९९६ देखि सुरु भएको माओवादी विद्रोहका कारणले गर्दा प्रहरीतिर मात्र नभएर सेनाको पनि खर्च बढ्न थालेको थियो ।
माओवादीसँगको युद्धको उत्सर्गमा पुग्दा सन् (२००५) मा झन्डै कुल राष्ट्रिय आयको २ प्रतिशत रक्षा शीर्षकमा खर्च भएको थियो । त्यसपछि खर्च घट्ने क्रम जारी छ । सन् २००६ देखि २०१५ सम्म आइपुग्दा १. ५ प्रतिशतको परिधिमा पुगेको छ ।
नेपाली सेनाको संख्या एक लाखको हाराहारीमा पुग्दैछ । नेपाली सेना यो देशमा भएको जनसंख्या संरचनाको विम्ब पनि मानिन्छ, किनकि यसको चरित्र समावेशी छ ।
सेनाको परमाधिपति यो मुलुकको राष्ट्रपति अर्थात् साधारण परिवारको छोरी छिन् । अनि सेनाको लामो अवधिसम्म ‘शत्रु नम्बर १ कहलिएका माओवादी कमान्डर यो मुलुकको उपराष्ट्रपति पदमा आसिन छन् ।
अनि आजको सेना ‘राजाको नुन खाएको’ हुनाले आफुलाई उसको सेवक सम्झँदैन । नत उसले ‘हाम्रो राजा र हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ’ भन्ने नै मान्यता राख्नछोडेको धेरै भइसकेको छ । शाही सेनाबाट नेपाली सेनामा परिणत हुँदासम्म सेनाको जवानहरूको मनोविज्ञानमा समेत थुप्रै परिवर्तन आइसकेको छ ।
आजको सेनाका जवानहरू जति अनुशासित छन्, त्यति नै आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग पनि । सेनामा पुरानो अनुशासनको नाममा हुने थिचोमिचो अबका दिनमा सम्भव छैन ।
त्यसकारण त्यहाँ हुने असन्तुष्टिहरू विस्तार नै किन नहोस्, चुहिन थालेका छन् । त्यसकारण बद्लिँदो परिस्थिति अनुरुप जति सेना पारदर्शी हुन्छ, त्यति नै यस संगठनको साख बढ्छ भन्ने यो पंक्तिकारको विश्वास छ ।
नयाँ नेपालमा देखापरेका अनेक विकृतिहरूमध्ये सबैभन्दा जटिलचाहिँ जनमानसमा नेताहरू र तिनले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलहरूप्रतिको आस्थामा आएको गिरावटलाई मान्न कर लाग्छ ।
राजनीतिक व्यक्तित्वसँगै सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरू र तिनमा कार्यरत कर्मचारीप्रतिको पनि जनविश्वासमा ठूलै गिरावट आएको छ । त्यसको प्रमुख कारण सबै क्षेत्रमा मौलाएको भ्रष्टाचार हो र सबै क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारले गाँजेको छ ।
यो देशमा को इमानदार र को भ्रष्ट छुट्याउन दिन—प्रतिदिन कठिन हुनथालेको छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि सेनाले आफ्नो साख धेरै हदसम्म कायम गर्न सफल भएको छ ।
यसले गर्दा सेनाप्रति जनविश्वास कायम छ । त्यही कारणले गर्दा सेनालाई विवादित तुल्याउने दु:साहसको जनसाधारणबाट विरोध हुन्छ । सेनाले उसको सुरक्षा गर्छ भन्ने जनमानसमा विश्वास छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सेना चुक्यो भने यो मुलुकमा सम्मान पाउने संगठन रित्तिनेछ । जुन देशका निम्ति अति नै घातक हुनेछ ।
सेनालाई मुलुकले आफूबाहेक कसैप्रति पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने सुविधा दिएको छ । राजसंस्था हुँदा सेना संस्थागत हिसाबले दरबारप्रति जवाफदेही थियो । दरबारले उसको गतिविधिहरू नजिकबाट निगरानी गर्ने गर्थ्यो ।
मुलुक गणतन्त्र घोषित भएपछि सेनाको निगरानी गर्ने निकाय छैन । त्यस्तो संस्थागत अभावले के कस्तो कामलाई प्रोत्साहन गर्छ भन्ने गतवर्ष टड्कारो रूपमा सतहमा देखापर्यो ।
सेनाले स्थापित खरिद प्रक्रियाका नियम कानुनलाई लत्याएर दुइटा एमआई–१७ हेलिकप्टरको खरिद गर्यो । त्यो छताछुल्ल भएर सञ्चार माध्यमहरूमा आउँदा पनि सरकारले प्रक्रिया रोक्न सकेन वा चाहेन ।
त्यस्तो गैरकानुनी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिमेवार व्यक्तिलाई राज्यले कारबाही गर्नुको साटो निरीह भएर टुलुटुलु हेरेर बस्यो । त्यसो त सेना पनि भ्रष्टाचारमुक्त नभएको गुनासाहरू समय—समयमा नआउने गरेका भने होइनन् । तर तिनको छानबिन भएको घटना बिरलै प्रकाशमा आएका छन् ।
गैरकानुनी आपराधिक गतिविधिहरूलाई सधैं गलैंचामा छोपेर राख्न सकिँदैन ।
सेनामा हुने अवैध गतिविधिहरू पनि ढिलो—चाँडो प्रकाशमा आउने नै छन् । तिनले सेनाप्रतिको सम्मानलाई गिराउने काम गर्छ । संविधान २०७२ ले पनि विगतमा जस्तै सेनालाई राज्यको अभिन्न अंग तुल्याउनुको साटो यस संस्थालाई ‘इस्पेसल’ अलग्ग राखिने प्रावधान गरेको छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन गर्ने कुनै पनि निकायले सेनामा भ्रष्टाचार भएको थाहा पाए पनि अनुसन्धान गर्न पाउँदैन ।
सेनाभित्र हुने अनियमितताका काण्डहरूलाई आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अन्तर्गत राख्ने प्रावधान गरिएको छ । जुन लोकतन्त्रको सिद्धान्तसँग बाझ्नेमात्र नभएर सेना तथा समष्टिगत रूपमा मुलुकको हितमा छैन ।
हाम्रोजस्तो मुलुकमा विभागीय छानबिनको आधारमा अपराधीको पहिचान हुन्छ र तिनले न्यायसंगत सजाय पाउँछन् भन्ने सोच राख्नु कठिन हुन्छ ।
सेनामा भएका गैरकानुनी क्रियाकलापलाई विभागीय कारबाही वा ‘कोर्टमार्शल’ गरी अवकाश दिंँदैमा त्यस्ता गतिविधिहरू रोकिएला भन्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन ।
नेपाली सेनाको लक्ष्य भनेको मानव जीवनको रक्षा गर्नु हो, चाहे बाहिरी वा अन्तरिक किन नहुन् । साख गिरेको संस्थाले नागरिकको जीवनरक्षा गर्न सक्दैन ।
त्यसकारण सेनालाई परजीवी तुल्याएर अलग राख्नुको साटो उसलाई यो समाजको अभिन्न अंग तुल्याएर देशमा स्थापित भएका नियम कानुनको पालना गर्ने संगठन बनाउँदा नै सबैको भलाइ हुने प्रस्ट छ ।
त्यसका निम्ति आवश्यक भए संविधान संशोधन गरेर भए पनि सेनालाई पारदर्शी तुल्याउनु अत्यावश्यक छ ।
Don't Forget To Join US Our Community
0 comments
Write Down Your Responses