किन बस्न सकेन सोमबार कार्यदलको बैठक? बैठकका लागि मोर्चा, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारूढ एमाओवादीका प्रतिनिधि तयार
पुस २८, २०७२- तीन दल र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको कार्यदल बैठक सोमबार बस्न सकेन । अपराह्न २ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भनिएको बैठक सत्तारूढ एमालेका सदस्य उपप्रधानमन्त्री भीम रावलको ‘व्यस्तता’ का कारण सरेको हो ।
बैठकका लागि मोर्चा, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारूढ एमाओवादीका प्रतिनिधि तयार थिए । कार्यदल सदस्य कांग्रेस नेता महेश आचार्यले बैठक समय कुर्दै पार्टीको महाधिवेशन अभियानसमेत पन्छाए ।
उता मोर्चा आबद्ध दलका तीन सदस्य सूचना पर्खंदै सिंहदरबारनजिकै तमलोपा मुख्यालय बिजुलीबजारमा जम्मा भएका थिए । दुई बजे भनिएको बैठक साँझ बस्ने भनिएपछि उनीहरू साँझसम्मै बसे । तर बैठक नै नबोलाइएपछि बेलुकी आफूहरू निवास फर्केको
तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले बताए ।
कार्यदलका सरकारी प्रतिनिधि रावलले कांग्रेस नेता आचार्यलाई आफू ‘सरकारी काममा व्यस्त रहेकाले पछि खबर गर्ने’ फोनमा जानकारी दिएका थिए । तर, पछि रावलको खबर नआएको आचार्यले कान्तिपुरलाई बताए ।
‘आज (सोमबार) दुई बजे बस्ने सल्लाह गरेर हामी हिजो (आइतबार) बैठकबाट उठेका थियौं, मन्त्रीजीले ‘अहिले कार्यव्यस्तता छ, पछि खबर गर्छु’ भन्नुभयो,’ आचार्यले भने, ‘उहाँ व्यस्त भएरै होला, बैठक हुन सकेन ।’
रावल भने बैठकको समयमा वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीको निरीक्षण भ्रमणमा पुगेका थिए । रक्षामन्त्रीसमेत रहेका रावल भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त संरचना निरीक्षण तथा निर्देशनका लागि छाउनी पुगेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।
कार्यदल बैठक बस्न नसक्नुको कारणबारे जिज्ञासा राख्न खोज्दा रावल उपलब्ध भएनन् । बालुवाटार स्रोतले कार्यदलको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओली र रावलबीच कुराकानी भए पनि के छलफल भयो भन्नेमा अनभिज्ञता दर्शायो ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीलाई कार्यदलमा सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा राख्दै फोन गरेका थिए । कोइरालासँग कार्यदलमा भइरहेको प्रगति, आन्दोलनलगायत विषयमा कुराकानी भएको त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
बिहीबारदेखि सुरु कार्यदल बैठकमा आइतबार तीन दल र मोर्चा प्रतिनिधिहरू सीमांकन हेरफेरलगायत मोर्चाका ११ बुँदे माग सुल्झाउन प्रस्तावित राजनीतिक संयन्त्रलाई संसद्मार्फत संवैधानिक वैधता दिने सहमति नजिक पुगेका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री रावलले मन्त्रिपरिषद्मार्फत यसको औपचारिक प्रस्ताव लगिने भन्दै मोर्चालाई आश्वस्त तुल्याउन खोजेपछि पाँच महिनायता जारी गतिरोध तोडिने संकेत देखिएको थियो ।
मोर्चाले बटमलाइन मान्दै आएको सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी संयन्त्रमा कार्यविधिको भाषा के हुने भन्नेमा दुई पक्षबीच राय बाझिएको थियो । मोर्चाले ‘मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी’ वाक्यांश लेखिनुपर्ने अडान लिएको छ ।
तीन ठूला दलले भने ‘संघीय प्रदेशहरूको सीमांकन पुनरावलोकन तथा परिमार्जन’ लेखिनुपर्ने अडान राखेका छन् । मोर्चाले शब्दावलीबारे लचकता देखाए सोमबार ‘ब्रेक थ्रु’ हुने अपेक्षा गरिएको थियो । सरकारी पक्ष तयार भए मंगलबार कार्यदल बैठक बस्ने स्रोतले जनाएको छ ।
Don't Forget To Join US Our Community
0 comments
Write Down Your Responses